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भैसोदा नगर परिषद में अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही है। भैसोदा-भानपुरा मुख्य मार्ग से सटे सर्वे नम्बर 1448/2/2/1 व 1448/2/2/2 कृषि भूमि पर बगैर डायवर्जन के ही प्लाटिंग कर अवैध कॉलनी विकसित कर रहे है। हालांकि नगर परिषद की ओर से 2 माह पूर्व सम्बंधित अवैध कॉलोनी में जाकर कार्य रुकवा दिया था। तत्कालीन सीएमओ खेमचंद मुसले के समय इंजीनियर प्रवीण परमार ने नगर परिषद दस्ते के साथ मौके पर पहुँचकर निर्माण को रुकवाया और बगैर निर्माण स्वीकृती चल रहे निर्माण को लेकर नोटिस भी जारी किया था। पर एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया और नगर परिषद के जिम्मेदार अवैध  निर्माण को रुकवाने की हिम्मत तक नही जुटा पा रहे। 60 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी नोटिस जारी कर खानापूर्ति की गई। कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने वालो के खिलाफ कोई सख्त कदम नही उठाये गए।

- पूर्व में कटी अवैध कॉलनिया का निराकरण नही, नई बनने की तैयारी

लगभग 20 हजार से अधिक आबादी वाली भैसोदा नगर परिषद में पंचायतकाल से ही बगैर डायवर्जन कराए कृषि भूमि पर अवैध कॉलनिया काटने का चलन है। भैसोदा पहले पंचायत हुवा करता था, जो 2 जुलाई 2020 में नगर परिषद गठित हो गया। परिणास्वरूप उस समय आधे से ज्यादा आबादी का कोई कागजी रिकॉर्ड नप के पास नही था। नप आबादी क्षेत्र में निवासरत 75% आबादी जो वोट पंचायत/ नगर परिषद में देती है। पर उनका रिकॉर्ड नप में दर्ज ना होकर तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में कृषि खाते की भूमि के रूप में दर्ज था। कारणवश मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता। अधिकारियों की अनदेखी व जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के परिणामस्वरूप लगातार अवैध कॉलनिया विकसित होती रही। जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायद शुरू की गई तो दुष्परिणाम स्वरूप कुल 25 अवैध कॉलनिया नगर परिषद क्षेत्र में चिन्हित की गई। जिसमे से पांच पोश इलाके वाली कॉलनिया आज भी आपत्ति के चलते जनसमस्याओं से ग्रसित है। ऐसे में पुरानी अवैध कॉलोनिया नियमित नही हो सकी और इधर एक ओर नई अवैध कॉलनी विकसित होना नगर परिषद के जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहा है।

- यह आती है आमजन को परेशानियां

पिछली शिवराज सरकार में शासन द्वारा 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की गई जिसके बाद भैसोदा की 25 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्यवाही हुई। जिसमें पांच आज तक आपत्ति के चलते अटकी पड़ी है। रहवासी इन कॉलोनियों में बिल्डिंग परमिशन, लाइट, नल कनेक्शन के लिए नगर परिषद के चक्कर काट रहे है।

वर्जिन-

काम रुकवाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारियों को भेज दिया है, नोटिस जारी कर कार्यवाई की जाएगी।

गिरीश शर्मा, सीएमओ नप भैसोदा