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राज्य को मिली लगभग एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के
विकास कार्यों की सौगात 
जिले में मुख्यालय सहित सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में हुआ समारोह का लाइव प्रसारण
झालावाड़ 17 दिसम्बर। राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में ग्राम दादिया, वाटिका रोड़ जयपुर में ‘‘एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष’’ राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। उक्त समारोह का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया।
झालावाड़ में उक्त समारोह का लाइव प्रसारण राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। साथ ही जिले की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में भी उक्त समारोह का लाइव प्रसारण कर बड़ी संख्या में लोगों को समारोह से जोड़ा गया।
राज्य स्तरीय समारोह के दौरान राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई जिलों की प्यास बुझाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में एवं केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर.पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की उपस्थिति में एमओए किया गया। इस दौरान प्रतिकात्मक रूप से प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा तीनों नदियों के पानी को ‘‘रामसेतु जल संकल्प कलश’’ में प्रवाहित कर परियोजना का शुभारम्भ किया गया।
इस परियोजना से राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर सहित 21 जिलों और मध्य प्रदेश में गुना, शिवपुरी, श्योपुर, सिहोर, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, ग्वालियर आदि जिलों में जल संकट खत्म हो जाएगा। परियोजना पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और औद्योगिक जल की मांग को पूरा करने जैसे विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करेगी। इसके अन्तर्गत झालावाड़ जिले में कृत्रिम जलाशय, मनोहरथाना मध्यम सिंचाई परियोजना तथा राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है।

ऐसे समझे (PKC-ERCP)

Rajasthan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार राजस्थान में 46 हजार करोड़ से ज्यादा रुपयों की 20 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण किया.  इन परियोजनाओं से 11 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा जिनसे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों को लाभ होगा. इस परियोजना का नाम पार्वती-कालसिंध-चंबल-ईआरसीपी (PKC-ERCP) है. प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर के दादिया में एक सभा में कहा, आज PKC-ERCP परियोजना का शिलान्यास हुआ है. यह प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का समाधान करेगा...राजस्थान और मध्य प्रदेश की आने वाली पीढियों और सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच पर लिखा जा रहा है.  

राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है. देश का 10.4 प्रतिशत भूभाग राजस्थान का हिस्सा है. लेकिन राजस्थान में केवल 1.16 प्रतिशत पानी (नदी जैसा सतह का पानी) और केवल 1.72 प्रतिशत भूगर्भ जल (ग्राउंड वाटर) है.

Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान सरकार की एक परियोजना है. इसका उद्देश्य पूर्वी राजस्थान में पानी की कमी की समस्या का सामना करने वाले जिलों में पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है.

इसके तहत दक्षिण राजस्थान में चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों में जमा होने वाले अतिरिक्त पानी को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों तक ले जाना है जहां पानी की कमी होती है.

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी. तब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थीं. तब इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों की संख्या 13 थी. बाद में राजस्थान में नए ज़िलों के गठन के बाद इनकी संख्या बढ़ कर 21 हो गई.

यह केंद्र सरकार की परियोजना है. वर्ष 2004 में केंद्र के जल संसाधन मंत्रालय ने पार्बती-कालीसिंध-चंबल (PKC) लिंक परियोजना के बारे में संबंधित राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपी थी. इसके तहत पार्बती, नेवज और कालीसिंध नदियों में मानसून के महीनों में आने वाले अतिरिक्त पानी को चंबल नदी में मोड़ने का प्रस्ताव किया गया था. इसके बाद राजस्थान सरकार ERCP परियोजना लेकर आई.

इस वर्ष 28 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार की पार्बती-कालीसिंध-चंबल (PKC) और राजस्थान सरकार की (ERCP) परियोजना को एकीकृत कर दिया गया. इस सहमति पत्र पर या एमओयू पर दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में हस्ताक्षर हुए. उस वक्त इस परियोजना से राजस्थान के 13 और मध्य प्रदेश के भी 13 जिले इस परियोजना से प्रभावित होते. बाद में राजस्थान में नए जिले बनने से जिलों की संख्या बढ़ गई.

ऐसे समझें PKC-ERCP को 

PKC-ERCP प्रोजेक्ट से राजस्थान के झालावाड़, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खैरथल-तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली-बहरोड़, अजमेर, ब्यावर, शाहपुरा, केकरी, टोंक और दूदू. 21 जिलों को लाभ होगा. इससे 21 जिलों के सवा तीन करोड़ लोगों को लाभ होगा.

झालावाड़ से पहुंचे 4 हजार 

राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए झालावाड़ जिले से ग्राम दादिया पहुंचे लगभग 4000 लाभार्थी
राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा से राज्य सरकार की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के लगभग 4000 लाभार्थी बसों के माध्यम से मंगलवार प्रातः ग्राम दादिया पहुंचे।
लाभार्थियों को ग्राम दादिया पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने की व्यापक व्यवस्था
इसके लिए परिवहन विभाग के माध्यम से करीब 90 बसों की व्यवस्था की गई। झालावाड़ से ग्राम दादिया के मध्य तीन चेक पोस्ट बनाई गई। जहां जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लाभार्थियों की सार-संभाल के लिए बेहतर व्यवस्थाओं को अंजाम दिया। इस दौरान सभी चेक-पोस्ट पर मेडिकल स्टाफ, मेडिकल किट एवं एम्बुलैंस सहित भोजन पैकिट की भी व्यवस्था रही। इस दौरान सभी लाभार्थियों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से प्रचार सामग्री के किट भी वितरित किए गए।  
झालावाड़ जिले में लाइव प्रसारण से जुड़े ये अधिकारी
झालावाड़ जिले में राज्य स्तरीय समारोह के लाइव प्रसारण से जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भुदयाल मीणा, नगर परिषद् आयुक्त नरेन्द्र मीणा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामसिंह मीणा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता वीसी गोयल, सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी अनुप्रिया, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक अमृतलाल मीणा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. टी.ए. बन्सोड, जिला अग्रणी बैंक अधिकारी आशुतोष कुमार, मनरेगा के अधिशाषी अभियंता राजेन्द्र नीमेष, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक अंकुर शर्मा, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण सहित सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों आमजन जुड़े।

‘‘प्रशासन गांवों की ओर‘‘ 2024 अभियान के तहत 19 से 24 दिसम्बर तक
पंचायत समिति मुख्यालयों पर आयोजित होंगे शिविर
झालावाड़ 17 दिसम्बर। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी 19 से 24 दिसंबर 2024 तक गुड गवर्नेंस वीक के अंतर्गत ‘‘प्रशासन गांवों की ओर‘‘ 2024 अभियान चलाया जाएगा। जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि उक्त अभियान के अंतर्गत सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर शिविर आयोजित कर जन शिकायतों के निस्तारण एवं विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं की तत्काल प्रदायगी सुनिश्चित की जाएगी।